(१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाईभन्दा बढी नहुने गरी ऐन बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछन् ।
(२) स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्ययको एक तिहाईभन्दा बढी नहुने गरी कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।